महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 हा महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा वेळेवर आणि पारदर्शकपणे मिळवण्याचा हक्क देणारा कायदा आहे. हा कायदा 28 एप्रिल 2015 रोजी लागू झाला.
या कायद्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे:
- सेवेचा हक्क: प्रत्येक नागरिकाला अधिसूचित शासकीय सेवा विहित वेळेत मिळवण्याचा हक्क आहे.
- पारदर्शकता: शासकीय विभागांना त्यांच्या सेवांची माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक आहे.
- वेळेची मर्यादा: प्रत्येक सेवेसाठी एक विशिष्ट वेळ मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये ती सेवा देणे अपेक्षित आहे.
- अपील करण्याची तरतूद: जर एखाद्या नागरिकाला वेळेत सेवा मिळाली नाही किंवा ती नाकारली गेली, तर तो वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतो.
- दंड: कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
अपील प्रक्रिया:
या कायद्यांतर्गत, नागरिकांना दोन स्तरांवर अपील करण्याचा हक्क आहे:
पहिला अपील प्राधिकारी (First Appellate Authority):
- हा शासकीय विभाग किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाने नियुक्त केलेला वरिष्ठ अधिकारी असतो.
- जर एखाद्या नागरिकाला संबंधित विभागाच्या नियुक्त अधिकाऱ्याकडून (Designated Officer) वेळेत सेवा मिळाली नाही किंवा अर्ज नाकारला गेला, तर नागरिक पहिल्या अपील प्राधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करू शकतो.
- अपील अर्ज नाकारल्याच्या किंवा सेवा वेळेत न मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत दाखल करणे आवश्यक आहे. तथापि, जर अपील दाखल करण्यास विलंब झाला असेल आणि पहिल्या अपील प्राधिकाऱ्याला ते योग्य वाटले, तर ते 30 दिवसांनंतरही अपील स्वीकारू शकतात.
- पहिल्या अपील प्राधिकाऱ्याला अर्ज मिळाल्यावर, ते संबंधित नियुक्त अधिकाऱ्याला सेवा देण्याचे निर्देश देऊ शकतात किंवा अपील फेटाळू शकतात.
- पहिल्या अपील प्राधिकाऱ्याने अपील मिळाल्याच्या दिवसापासून विहित वेळेच्या मर्यादेइतक्याच कालावधीत अपील निकाली काढणे अपेक्षित आहे.
दुसरा अपील प्राधिकारी (Second Appellate Authority):
- हा देखील शासकीय विभाग किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाने नियुक्त केलेला आणखी वरिष्ठ अधिकारी असतो.
- जर नागरिक पहिल्या अपील प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाने समाधानी नसेल, तर तो दुसऱ्या अपील प्राधिकाऱ्याकडे अपील करू शकतो.
- दुसऱ्या अपील प्राधिकाऱ्याकडे अपील, पहिल्या अपील प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाच्या तारखेपासून 60 दिवसांच्या आत दाखल करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या अपील प्राधिकाऱ्याला योग्य वाटल्यास ते 60 दिवसांनंतरही अपील स्वीकारू शकतात.
- दुसऱ्या अपील प्राधिकाऱ्याला देखील पहिल्या अपील प्राधिकाऱ्याप्रमाणेच अधिकार आहेत. ते संबंधित नियुक्त अधिकाऱ्याला सेवा देण्याचे निर्देश देऊ शकतात किंवा अपील फेटाळू शकतात.
- दुसऱ्या अपील प्राधिकाऱ्याने देखील अपील मिळाल्याच्या दिवसापासून विहित वेळेच्या मर्यादेइतक्याच कालावधीत अपील निकाली काढणे अपेक्षित आहे.
या कायद्याचा उद्देश:
या कायद्याचा मुख्य उद्देश शासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता आणणे, नागरिकांना वेळेवर सेवा पुरवणे आणि प्रशासकीय कामात सुधारणा करणे हा आहे.
अधिक माहितीसाठी:
तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन या कायद्याबद्दल अधिक माहिती मिळवू शकता: https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/mr/CommonForm/RigthToServiceAct